जेठ १०,काठमाडौँ । सरकारका तर्फबाट मंगलबार संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९र८०को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दैछिन् । नीति तथा कार्यक्रम आन्तरिक उत्पादन वृद्धिसहित आयात प्रतिस्थापन र चुनावमुखी लोकप्रिय कार्यक्रमहरुमा बढी केन्द्रत हुने भएको छ । यही नीति तथा कार्यक्रमका आधारमा आगामी १५ जेठमा बजेट संसदमा पेश हुनेछ । विदेशी मुद्राको सञ्चिति बचाउन तीव्र दबाव भएकाले आगामी वर्ष सरकारले अन्तरिक उत्पादनको बढोत्तरी, आयात प्रतिस्थापन र कृषि र उद्योग क्षेत्रलाई नीति तथा कार्यक्रममा प्राथमिकता दिने योजना बनाएका हौं,’ अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने,’अर्थतन्त्रको संरचनात्मक सुधारका लागि केही नीतिगत आधार बनाउने प्रयत्न हुनेछ, तर लोकप्रिय कार्यक्रमले निित तथा कार्यक्रम केही भद्दा भने बनेको छ ।’
गत मंगलबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले भूमिगत तथा सतह सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्ने, सहकारीमार्फत चक्लाबन्दी खेती विस्तार गर्नेलगायतका योजना सुनाएका थिए ।
आगामी आर्थिक वर्षमा किसानलाई सिँचाइ प्रयोजनमा विद्युत महसुल छुट दिने सरकारको तयारी छ । यसबाहेक आगामी वर्ष वित्तीय साधनमा किसानको पहुँच बढाउने, बीउ, कृषिसम्बन्धी सीपमूलक तालिम र प्राविधिक सहयोगमा समेत नीति तथा कार्यक्रम केन्द्रित हुनेछन् । कृषि बजारको पहुँच विस्तारदेखि नश्ल सुधार र पशु स्वास्थ्य सेवाको विस्तारका समेत सरकारले काम गर्ने योजना बनाएको छ ।
कृषि र उद्योग क्षेत्रबाट आधारभूत वस्तुका उत्पादन बढाउने गरी कार्यक्रम घोषणा गरिँदैछ । स्वदेशमै उत्पादन सम्भव भएका वस्तुको उत्पादन गर्न स्वदेशी उद्योगहरुलाई सहज वातावरण बनाउने नीति तथा कार्यक्रमको लक्ष्य हुनेछ ।
नीति तथा कार्यक्रमले सबै किसानलाई उन्नत बिउको उपलब्धता, प्राङ्गरिक र रसायनिक मलको सुनिश्चितता, स्थानीय तहमा कृषि प्राविधिकको उपलब्धता र बाँझो जमिनमा खेतीपातीलाई प्राथमिकतामा राख्ने छ ।
यो वर्ष कृषिको सरकारको प्राथमिकता उत्पादन बढाएर आयात प्रतिस्थापनमा केन्द्रित रहेको स्रोतको दाबी छ । जसका लागि उन्नत बिउ, मल, सिँचाइ र बजारीकरणका कृषि तथा पशु क्षेत्रमा सरकारको ध्यान छ ।
यसबाहेक जीवित आनुवंशिक भ्रुण खरिद, धान र तरकारीमा हाइब्रिड बिउ प्रवर्द्धन, साना सिँचाइ आयोजना, डिजिटल प्रणालीबाट स्थानीय तहको मागअनुसार बिउ वितरण कार्यक्रम जस्ता कार्यक्रमहरु पनि घोषणा हुनेछन् ।
प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना, कृषि पूर्वाधार र बजार, हरेक स्थानीय तहमा कृषि स्नातक प्राविधिक, किसान सूचीकरण र स्थानीय तहको माग अनुसारको फलफूल तथा तरकारी विकास लगायतका कार्यक्रम प्राथमिकतामा रहने स्रोतले बतायो ।
अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य श्रृङ्खलामा आवद्ध वस्तुको उत्पादन नेपालभित्रै गर्न आवश्यक वातावरण बनाउने भन्दै उनले लगानीमैत्री नीतिको संकेत अर्थमन्त्री शर्माले गरिसकेका छन् ।
औद्योगिक विकास, उद्योगको क्षेत्र बढाउने, औद्योगिक ग्राम बढाउने, उत्पादनमुलक उद्योग उतपादन गर्न प्रोत्साहन दिइने समेत सरकारको भनाइ छ ।
