राज ढुंगाना
मुलुकमा यतिबेला राजनितिक अस्थिरता,राजनितिक आशंका,राजनितिक अविश्वासको साथमा सडक आन्दोलन र सत्तासिनहरुको प्रतिवाद चलिरहेको छ । कामचलाउ प्रधानमन्त्री खड्ग ओलीले हठात प्रतिनिधिसभाको विघटन गरेपछि अब मुलुक कुन दिशामा जान्छ भन्ने चिन्ता र चासो सबैतिर देखिएको छ । चोक/चोकमा गल्लीमा,चिया पसलमा संसद विघटनलाई सर्वोच्च अदालतले मान्यता दिन्छ/दिँदैन ? सत्तासिन पार्टी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको फुटमा निर्वाचन आयोगले कसलाई आधिकारिकता दिन्छ ? भन्ने विषयमा चर्का/नरम बहस भइरहेका छन् । अदालतदेखि सडकसम्म भईरहेको यो बहस टुगिंन न्यायालयको फैसला नै कुर्नपर्ने हुन्छ । भलै आन्दोलन र प्रतिरक्षाका भिडले नेपालजस्तो मुलुकमा न्यायालयमा प्रभाव पुग्ने हो की , निर्वाचन आयोगले कानुन अनुसार निर्णय नगर्ने हो की भन्ने आशंका आम नागरिकमा रहेको छ । पंङतीकारले खासमा माथीका पृष्ठभुमीलाई अघि ल्याउनु अहिलेको स्थितीको सामान्य व्याख्या गरेको मात्रै हो । खास विषयमा प्रवेश यसरी गरौँ ।
आजभन्दा ठिक ३ बर्षअघि २०७४ मंसिरमा देश चुनावमा होमिएको थियो । त्यसबेला उत्सािहत मनहरु उमंगमा रमाउदै देशमा स्थिर सरकार बनेको हेर्न आतुर थिए । जनताले दलहरुलाई हैसियत दिए । चुनावमा गठबन्धन गरेर गएको नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रले जनताको लोकप्रिय मत पायो । कांग्रेस प्रमुख तर कमजोर प्रतिपक्षीको रुपमा रह्यो । अन्ततः बाम गठबन्धन गरेर चुनावमा गएका दुई पार्टी तत्कालिन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र एकता भयो । दुई प्रमुख शक्ति एक हुँदा संसदमा कम्युनिष्ट पार्टीको झण्डै दुई तिहाई सांसद रह्यो । जनताले अव मुलुकमा स्थिरता कायम रहने भयो । देशमा विकास हुने भयो भन्ने आशा,भरोसा र विश्वास गरे । जनताको यो भरोसामाथी यीनै कम्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्ष तथा अहिलेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले कुठराघात गरे । हुनत यहाँ प्रचण्ड,माधव नेपाल लगायतका नेताको पनि उत्तिकै दोष र भुमिका छ । ओलीको भन्दा कम छैन् ।
संसद विघटनको मुद्धा
हुनत अदालतको विचराधिन मुद्धामा बोल्नु राम्रो होइन् । तर यो विषम परिस्थितीमा यसबारे चर्चा गर्नु उपयुक्त नै ठानेको छु । यो विषयमा चार÷चार जना पुर्वप्रधानन्यायाधिसले नै आफ्नो विचार,धारणा व्यक्त गरिसकेका छन् । कामचलाउ प्रधानमन्त्री ओली समुहबाहेक संसद विघटनको पक्षमा बोल्ने कोही छैनन् । विभिन्न कानुनविद,संविधानविद,अभियन्ता,नागरिक समाज,पत्रकार स्वतन्त्र नागरिक संगठनहरु सबै यो प्रतिगामी कदमबिरुद्ध सडकमा छन् । संविधानमै नभएको अधिकार ओलीले प्रयोग गरेपछि यो पङतीकार पनि ओलीको यो कदममा समर्थन गरिरहनपर्छ भन्ने छैन् । कामचलाउ प्रधानमन्त्री ओलीले संसद विघटनको एउटै कारण भनेका छन्–आ–आफ्ना सहकर्मीले मलाई काम गर्न दिएनन् त्यही भएर नयाँ जनादेशको लागि चुनावमा जानुको विकल्प छैन् । त्यही भएर मैले संसद विघटन गरिदिए । संसद विगटनको सवालमा यो उनको काँचो,अपरिपक्व र गैरजिम्मेवार उत्तर हो । ढिलोचाडो ओलीले यसको मुल्य चुकाउने छन । संविधानमा सरकार गठनका सवालमा ४ वटा अवस्था र विकल्प रहने र त्यो पनि सम्भव भएन भनेमात्रै संसद विघटन हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
संविधानविद तथा वरिष्ठ अघिवक्ता भिमार्जुन आचार्यले ‘वर्तमान संविधानमा कहीँ कतै पनि संसद विघटन हुने परिकल्पना नगरिएको पटकपटक उल्लेख गरेका छन् । पाँच वर्षअघि संसद विघटनको संविधानले परिकल्पना नगरेको औंल्याउँदै आचार्यले धारा ८५ को व्याख्या गरे । ‘धारा ८५ लाई व्याख्या गर्दासमेत विघटन गर्न मिल्दैन । बहुमतको सरकारमाथि अविश्वासको प्रस्ताव पारित भयो भने, र अर्को सरकार गठन हुन नसकेमा मात्रै संसद विघटन गर्ने भनिएको हो ।
बहसः निर्वाचन किन गर्ने ?
अहिले कामचलाउ प्रधानमन्त्रीले ताजा जनादेशको लागि भन्दै संसद विघटन गरेका छन् । के ओलीले सहि गरे त ? हुँदाखादाको संसद विघटन गरेर ओली आखिर के चाहन्छन् ? पार्टीभित्रको अन्तरविरोधका कारण पदच्युत हुनुपर्ने झोंकमा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले आपसमा मिलेर संसद नै विघटन गर्नु कति मनासिव विषय हो ? पाँच बर्षसम्म प्रधानमन्त्री चलाउ,पार्टीलाई बलियो र जनतामा पुर्याउन पार्टीको जिम्मा हामीलाई देउ भन्ने सहकर्मीलाई मुख्य शत्रु मानेर उनले आफु पनि प्रधानमन्त्रीमा नरहने भएपछि अरुलाई किन पद दिने ? भन्ने मानसिकताबाट ग्रसित भएर संसद विघटन गरेको सत्य जगजाहेर नै छ । अव चुनाव किन गर्ने प्रतिनिधिसभा बनाउन । सो सभाबाट नयाँ सरकार बनाउन । अहिले सरकार बन्ने अवस्था छैन त ? कुनै दल मिल्ने अवस्था छैन त ? सरकार बन्ने अवस्था नै छ भने अर्वौ खर्च गरेर चुनाव किन गर्ने ? दुई बर्ष अझै संसदको आयु छ भने देशलाई खर्वौको व्ययभार पर्नेगरी चुनाव किन गर्ने ? हो जनताले यो यो कुरा बुझ्न जरुरी छ ।
आफ्नो सनकमा हुकुमी शासनको शैलीले ओलीले गरेको यो प्रतिगामी कदमको विरुद्ध सबै लाग्नपर्ने देखिन्छ । नत्रभने गलत कदमको पक्षमा पनि त जनता लागेकै छन् भनेर चुप लाग्ने हो भने इतिहासले नेपाली नागरिकलाई धिक्कार्नेछ । फगत यो संसद विघटनमात्रै होइन यो इतिहासकै खतरनाक गलत नजिर बस्ने पक्का छ ।
पत्रकार ढुंगाना समसामयिक विषयमा कलम चलाउछन् ।
