असार ४,काठमाडौँ । अमेरिकी सरकारको राज्य साझेदारी कार्यक्रममा नेपालको कथित सहभागिताबारे संसदीय समितिले छानबिन थालेपछि राजनीतिक दलहरुले नेपाललाई कार्यक्रममा सामेल गराउन अमेरिकासम्म पुगेको आरोप लगाएका छन् ।
नेपाली सेनाले अमेरिकी सरकारलाई एसपीपीमा सहभागी हुन आग्रह गरेको पत्र बाहिरिएपछि प्रतिनिधिसभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्का र प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्मालाई शुक्रबार बोलायो । । फरकफरक मितिमा पठाइएका तीन पत्रमध्ये बिहीबार बाहिरिएको पहिलो पत्र २०१५ अक्टोबर २७ मा पठाइएको थियो। तत्कालीन नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री थिए।
सदन समितिको बैठकमा एमाले र नेपाली कांग्रेसका नेताहरुले एकअर्कालाई दोषारोपण गर्ने हरसम्भव प्रयास गरेका थिए । पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री समेत रहेका एमालेका सांसद प्रदीप ज्ञवालीले शर्मालाई कुन सरकार र प्रधानमन्त्रीले सेनालाई चिठी लेख्न अख्तियारी दिएका थिए भन्ने जवाफ दिन आग्रह गरे ।
ज्ञवालीले भने, ‘पत्र लेख्ने अख्तियारी कुन सरकारले दियो र त्यतिबेला प्रधानमन्त्री को थिए भन्ने अन्योल छ । तर, शर्माले त्यतिबेलाको प्रधानमन्त्री को थिए भन्ने खास जवाफ दिएनन् । सरकारको स्वीकृति पाएपछि तोकिएको मितिमा पत्र लेखिएको उनले बताए ।
तत्कालीन नेपाली सेना प्रमुख राजेन्द्र क्षत्रीले हस्ताक्षर गरेको पत्रमा नेसनल गार्ड स्टेट पार्टनरसिप कार्यक्रममा सामेल हुन अनुरोध नेपाल सरकारले अख्तियारी दिएर गरेको पनि उल्लेख छ । “तीनवटा चिठी लेखिएको थियो। यसमा लुकाउनु पर्ने कुरा छैन,’ शर्माले भने । ‘सरकारको स्वीकृति लिएर गरिएको हो।’
सेनाले पत्रको सत्यता र जारीको मिति पुष्टि गरे पनि एमाले नेताहरूले त्यसको वैधतालाई खारेज गर्ने हरसम्भव प्रयास गरे। अक्टोबर २०१५ को नेपालका लागि तत्कालीन अमेरिकी राजदूत अलैना बी टेप्लिजलाई सम्बोधन गरिएको पत्र, २७ तारिख बाहेक छापिएको छ, जुन हातले लेखिएको हो, स्पष्ट रूपमा क्षेत्रीले। संसदीय समितिको बैठकमा एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले हस्तलिखित अंशमाथि प्रश्न गर्दै पत्रको सत्यताबारे प्रश्न गरेका थिए ।
पत्रमा हस्ताक्षर गर्न कहिलेकाहीँ केही दिन लाग्ने भएकाले सेनाले हस्ताक्षर गर्नेलाई आफैंले मिति राख्न दिने चलन रहेको शर्माले बताए ।
बैठकमा मन्त्री खड्काले २०१९ मा साझेदारी खारेज नगर्नुमा केपी ओली नेतृत्वको सरकारको गल्ती भएको दाबी गर्दै ‘बरु प्रक्रियालाई स्थगन गर्ने निर्णय गरियो,’ खड्काले भने ।
बुधबार र बिहीबार संसदमा बोल्दै क्रमशः ज्ञवाली र पोखरेलले अमेरिकी सरकारको इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिको एउटा अंग भएको थाहा पाएपछि आफ्नो सरकारले एसपीपी प्रक्रियालाई रोक्ने निर्णय गरेको बताए ।
“सरकारले २०१९ मा पूरै खारेज गरेको भए समस्या समाधान हुने थियो। त्यतिबेला किन गरेनन् ? खड्काले सोधे । ‘हाम्रो सरकार नेपाल एसपीपीमा सामेल हुनुको विरुद्धमा छ । म तपाईलाई आश्वासन दिन चाहन्छु कि यो अगाडि बढ्ने छैन।”
उनले समितिमा नेपालका लागि एसपीपी च्याप्टर बन्द भइसकेको र प्रधानमन्त्री र नेपाली सेना विपक्षमा रहेको भन्दै यस विषयलाई थप तान्नु नपर्ने दाबी गरे ।
‘अहिलेका लागि यो मुद्दा टुंगिएको छ । यो हाम्रो राष्ट्रिय हित विपरित हो । त्यसैले हामी मान्दैनौं,’ सांसदहरुको जिज्ञासाको जवाफ दिँदै खड्काले भने । “हामीले यसलाई कुनै न कुनै रूपमा उठाउनु पर्दैन। अब हामीले यसका लागि जाँदैनौं भनेका छौं भने अध्याय बन्द भएको छ।
संसदको अन्तर्राष्ट्रिय समितिले एसपीपीको विषय उठाएपछि राजनीतिक सर्कलमा चर्काचर्की मच्चिएको थियो । सेनाको चिठ्ठी सार्वजनिक भएलगत्तै दलहरुले आरोप अरुलाई थुनेर मुद्दाबाट हात धुने प्रयास गरिरहेका छन् ।
बैठकमा बोल्दै शर्माले आफ्नो संस्थाको बुधवारको अडानलाई दोहोर्याए–नेपाल कुनै पनि सैन्य गठबन्धनको हिस्सा नभएको र भविष्यमा पनि हुने छैन।
‘सार्वजनिक डोमेनमा रहेको पत्र प्रामाणिक छ तर यो सैन्य गठबन्धनको लागि कतै पनि भनिएको छैन,’ उनले भने। “मैले पहिले नै अमेरिकी अधिकारीहरूलाई बताइसकेको छु कि हामी कुनै पनि गठबन्धनको हिस्सा हुन सक्दैनौं। शंका नगरौं।”
शर्माले आफ्नो आगामी अमेरिका भ्रमणमा त्यस्तो कुनै सम्झौता नहुने पनि समितिका सदस्यहरुलाई आश्वासन दिए । उनी जुन २७ देखि जुलाई १ सम्म अमेरिका जाँदैछन् ।
तीन घन्टासम्म चलेको बैठकले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई आगामी महिना हुने अमेरिका भ्रमणबारे जानकारी दिन समितिमा उपस्थित हुन निर्देशन दिएको छ । यद्यपी भ्रमणको मिति भने सार्वजनिक हुन सकेको छैन ।
समितिका सभापति पवित्रा निरौला खरेलले भनिन्, ‘हामी प्रधानमन्त्री आफैंसँग उहाँको अमेरिका भ्रमण र उहाँको एजेण्डाबारे सुन्न चाहन्छौँ । देउवा मन्त्रिपरिषद्मा रहेका मन्त्रीहरूले एसपीपी वा अन्य कुनै रणनीतिक सम्झौता नहुने दाबी गरे पनि समितिले देउवाकै प्रतिबद्धता खोजिरहेको छ ।
समितिले रक्षा मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय र नेपाली सेनालाई एसपीपीसँग सम्बन्धित सबै पत्र वा सम्झौता भए ७ दिनभित्र उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको छ । तत्कालीन परराष्ट्र सचिव शंकरदास वैरागीको नेतृत्वमा रहेको प्यानलले तयार पारेको एसपीपीको २०१९ को अध्ययन प्रतिवेदन हाल मुख्य सचिवमा पेस गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पनि निर्देशन दिएको छ ।
‘यो कार्यक्रम इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिअन्तर्गत पर्ने भएकाले अब नेपाल राज्य साझेदारी कार्यक्रमको हिस्सा नहुने भन्दै समितिले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई अमेरिकी सरकारलाई पत्र लेख्न पनि निर्देशन दिन्छ,’ चार निर्देशनमध्ये एउटामा उल्लेख छ ।
‘प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको आगामी अमेरिका भ्रमणमा नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीति विपरीत हुने कुनै पनि विवादास्पद सम्झौतामा हस्ताक्षर नगर्न नेपाल सरकारलाई निर्देशन पनि दिएको छ ।
