जेठ ७, काठमाडौँ । नेपाल सरकार लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेकबारे भारतको जवाफको प्रतीक्षासँगै तथ्य प्रमाणको दस्तावेज बलियो बनाउन लागिपरेको छ । कूटनीतिक वार्ताबाट समाधान गर्न आग्रह गर्दै नेपालले भारतलाई ‘कूटनीतिक नोट’ पठाए लगत्तै तथ्य प्रमाणसहित आफ्नो पक्ष बलियो बनाउन लागिपरेको हो ।
लिपुलेक हुँदै मानसरोवर जाने सडक उद्घाटन गरे लगत्तै नेपालले त्यो क्षेत्र नेपालको भूमि भएको प्रस्ट्याउँदै वार्ताको आह्वानसहित वैशाख २९ गते ‘कूटनीतिक नोट’ पठाएको थियो । भारतका तर्फबाट स्पष्ट जवाफ आउन बाँकी रहेको परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता भरतराज पौडेलले जानकारी दिए ।
कोरोना भाइरस कोभिड–१९ को सङ्कट मत्थर भएपछि मात्र दुई देशबीच वार्ता हुने भारतको सङ्केत आएको उनले बताए । मन्त्रालय मातहत गठित सीमा निरीक्षण समितिले सीमा सम्बन्धी दस्तावेज बलियो बनाउने काममा सक्रियता बढाएको छ ।
पछिल्लो कूटनीतिक नोटमा नेपालले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्रका सम्बन्धमा नेपाल सरकारको स्पष्ट पक्ष राखेको छ । प्रमाणका लागि नेपालले लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकको समग्र आफ्नो क्षेत्र समेटिएको भू–भाग सहितको नक्सा सार्वजनिक गर्ने तयारी गरिरहेको छ । मन्त्रिपरिषद्मा पारित भएको नक्सा चाँडै सार्वजनिक गरिने तयारी छ ।
यसैबीच नेपाली सेनाले उपलब्ध प्रमाणको सङ्कलन, संरक्षणसँगै ऐतिहासिक दस्तावेजका धरोहरलाई भविष्यका लागि सुरक्षित राख्ने कार्य जारी राखेको छ ।
दस्तावेज सङ्कलनमा सक्रिय नेपाली सेनाको युद्ध महानिर्देशनालय अन्तर्गत गठित सीमा क्षेत्र अनुगमन निर्देशनालयले स्वदेश र विदेशबाट प्रमाण र दस्तावेज सङ्कलनको काम गरेको नेपाली सेनाका प्रवक्ता विज्ञानदेव पाण्डेले जानकारी दिए । नेपालमा भौतिक रूपमा उपलब्ध हुन नसकेको तथ्य प्रमाणका लागि विदेशमा रहेका नेपाली सैनिक सहचारीसँग समन्वय गरी प्रमाण सङ्कलन गरिएको छ । उनले बेलायतस्थित सैनिक सहचारीलाई त्यही खालको निर्देशन दिएर आवश्यक दस्तावेज ल्याउने काम भइसकेको भने ।
