असोज १४, काठमाण्डौ । विश्व बैंकले नेपाललाई १७ अर्ब ६९ करोड १५० मिलियन ऋण दिने भएको छ । नेपालको सहरी क्षेत्रमा रहेका स्थानीय तहको शासकीय सुधार एवं पूर्वाधार विकास गर्न विश्व बैंकको मंगलबार बसेको बोर्ड बैठकले नेपाललाई उक्त ऋण दिन सो सम्बन्धी परियोजना स्वीकृत गरेको हो ।
मुख्यगरी स्थानीय तहको शासकीय सुधार गरी संघीयता कार्यान्वयनलाई थप प्रभावकारी बनाउने र कोभिड–१९ का कारण धराशयी बनेको अर्थतन्त्रलाई माथि उकास्ने उद्देश्यले यो परियोजनाका लागि उक्त ऋण स्वीकृति गरेको विश्व बैंकले जानकारी दिएको छ । विश्व बैंकका नेपाल, श्रीलंका तथा मालदिभ्सका लागि निर्देशक फारिस हदद जार्भोसले तीव्र सहरीकरण, संघीयता र कोभिड चलिरहेको अवस्थामा नेपालको सहरी क्षेत्रका स्थानीय तहबाट प्रदान भइरहेको सेवा प्रवाह सुदृढ गरी महामारी प्रभावित समूहलाई सहयोग पुर्याउन यो परियोजना महत्वपूर्ण हुने बताए ।
‘मुख्यगरी नगरपालिकाको क्षमता वृद्धि, स्थानीय उत्तरदायित्व बढाउन र कमजोर समूहका लागि छोटो अवधिको रोजगारीका साथै सेवा पुर्याएर कोरोनाले गरेको असरलाई पुनरुत्थान गर्न परियोजनाले मद्दत गर्नेछ,’ जार्भोसले भने । उनका अनुसार यी परियोजनाको माध्यमबाट मुलुकभित्र रोजगारी सिर्जना गर्नसमेत सहयोग पुग्ने विश्व बैंकको अपेक्षा छ । यो सहायता अन्तर्गतको परियोजना प्रदेश १ र २ का नगरपालिका र गण्डकी प्रदेश र प्रदेश ५ का नगरपालिकामा केन्द्रित हुने विश्व बैंकले बताएको छ ।
यी प्रदेशबाट नगरपालिकाहरुको छनोट गरी ती क्षेत्रमा विश्व बैंकले ऋण लगानी गर्नेछ । यी क्षेत्र व्यापारिक र प्रशासनिक दृष्टिकोणबाट बढी महत्वपूर्ण मानिँदै आएका छन् । नगरपालिकाहरुको सेवा प्रवाह क्षमता बढाउने मात्र नभई उनीहरुलाई योजना निर्माण र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा समेत सहयोग गर्ने लक्ष्य राखेको विश्व बैंकद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । यसले सहरी शासन व्यवस्थामा त्यहाँका सरकारहरुले नागरिकको अपेक्षा अनुसार काम गर्न सक्ने अवस्था सिर्जना हुने अपेक्षा विश्व बैंकको छ । पछिल्लो समय कोभिड–१९ पछिको अर्थतन्त्रलाई उकास्न विश्व बैंकले सहयोगलाई बढाउँदै लगेको देखिन्छ । केही दिन अघि मात्रै विश्व बैंकले नेपालको वित्तीय क्षेत्रलाई सहयोग पुर्याउन २३ अर्ब ६० करोड ऋण सहयोग उपलब्ध गराउने बताएको थियो ।
