असार १०, काठमाण्डौ । संविधानले प्रत्याभूत गरेर पनि नागरिकतासम्बन्धी नयाँ ऐन नबन्दा नागरिकताबाट वञ्चित नागरिकका समस्या समाधानका लागि सरकारले अल्पकालीन योजना अघि बढाएको छ । नागरिकता नभए पनि शिक्षादेखि रोजगारीसम्बन्धी काममा उनीहरूलाई सहज हुने गरी सरकारले कार्यविधि बनाएर कार्यान्वयन गर्न लागेको हो ।
नागरिकतासम्बन्धी नयाँ कानुन संसद्बाट पारित नहुँदासम्मका लागि गृह मन्त्रालयले यस्तो कार्यविधि बनाउन लागेको हो । कार्यविधिको मस्यौदा तयार गरी गृहले बिहीबार कानुन मन्त्रालय पठाएको छ । राजनीतिक दाउपेचका कारण लामो समयदेखि नागरिकता विधेयक संसद्मै अड्किएको छ । सरकारले चालू अधिवेशनमा नागरिकता विधेयक संसद्मा पेस गर्ने तयारी गरिरहेको छ ।
