कात्तिक २६,काठमाडौँ । देशको कानुन बनाउने प्रमुख जिम्मेवारी संसद्को भएता पनि नेपालमा भने ८० प्रतिशतभन्दा बढी कानुन अझै पनि कार्यपालिका मातहतका निकायले बनाउने गरेको पाइएको छ ।
कुन प्रयोजनका लागि ती कानुन कहाँ बनाइएको, कहाँ दर्ता हुन्छ, त्यसको ठिक सदुपयोग भएरनभएको भन्ने पनि यकिन लेखाजोखा नै पाइन्न । प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिका सभापति रामनारायण बिडारीले कानुन निर्माण गर्ने मुख्य जिम्मेवारी रहेको संसद्ले २० प्रतिशत मात्र कानुन बनाउँदै आएको बताए ।
उनले भने,-‘देशमा अहिले करिब ३५० ऐन र ३०० जति नियमावली अभ्यासमा छन् तर हजारौँका सङ्ख्यामा रहेका निर्देशिका, मापदण्डजस्ता सहायक कानुन संसद् बाहिर बनाइन्छ, यसमा सुधार नल्याउने हो भने सुशासनविरुद्धका गतिविधि, अराजकता र भ्रष्टाचार यहीबाट सुरु हुन्छ ।’
संवैधानिक निकाय हुन् वा कार्यपालिका मातहतका मन्त्रालय, विभाग र कार्यालयले बनाएका ती कानुनको के–कस्तो सदुपयोग वा दुरुपयोग भएको छ भन्नेबारे संसद् बेखबर छ । नेपालमा प्रत्यायोजित अधिकारअनुरुप बनाइएका त्यस्ता नियमावली, निर्देशिका, कार्यविधि, मापदण्ड, व्यवस्थापन, परिपत्रलगायतका कानुन संसद् वा संसदीय समितिबाट अनुमति लिएर लागू गर्ने वा अडिट गराउने अभ्यास छैन ।
उनि भन्छन्,-प्रत्येक मन्त्रालयले निर्देशिका बनाउने आफैँले काम गर्ने कस्तो अचम्म १ निर्देशिकाकै भरमा अनुदान र सहयोगका नाममा राज्यकोषबाट अर्बौँ खर्च गरिएको छ ।’
राज्यको ढुकुटी दुरुपयोग गर्ने ढङ्गबाट निर्देशिकाजस्ता त्यस्ता कति सहायक कानुन बनेको भन्ने अत्तोपतो नभएपछि संसदीय समितिले मन्त्रालयसहित सम्पूर्ण निकायसँग बनेका त्यस्ता सहायक कानुनको विवरण १५ दिनभित्र उपलब्ध गराउन पत्रचार गरिसकेको छ ।
पछिल्ला दिनमा त्यस्ता निकायले पठाएका पुराना ऐनले समितिका दराज भरिएको जानकारी दिएको छ ।
विकासभन्दा भ्रष्टाचार मौलाएको तथा बजेट र ऐन कार्यान्वयन नभएको सम्बन्धमा गरिएको अध्ययनमा सहायक कानुन पनि ठूलो बाधक देखिएको जानकारी दिइएको छ । सभापति बिडारी भन्छन्,-नीहित स्वार्थका लागि मन्त्री र सचिव नै पिच्छे निर्देशिका बनाउने गलत प्रवृत्तिलाई रोक्न अब सहायक कानुन किन, कसले र कहिले बनाउन पाउँछ भनेर नयाँ ऐन ल्याउन गृहकार्य भइरहेको छ ।’
संसद्ले अधिकार दिएपछि मात्र अरुले कानुन बनाउन सक्ने भएकाले दिएको अधिकार सदुपयोग गरे कि दुरुपयोग भनेर सदनले नै हेर्नुपर्छ, तर त्यो अभ्यास भने नेपालमा अझै छैन । प्रजातन्त्र अभ्यासमा जननी मानिएको बेलायतले मात्र होइन अष्ट्रेलिया र क्यानडाको सदनले सहायक कानुन परीक्षण गर्दै आएका छन् ।
सदनले सबैभन्दा बढी नियमावली र निर्देशिकाजस्ता सहायक कानुन बनाउने राष्ट्र बैंक, निर्वाचन आयोग, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलगायतलाई सहायक कानुन निर्माण गर्न अधिकार प्रत्यायोजित गरेता पनि सदुपयोग भएरनभएकोबारे अध्ययन सुरु गरिसकेको छ ।
त्यसका लागि संसदीय समितिले कतिपय ऐनमै देखिएका कमीकमजोरी सच्याउन तथा भएरगरेका अभ्यासबारे अध्ययन गरी विज्ञसँगको राय परामर्शसमेत अघि बढाएको छ । केही निकायमा अध्ययनका क्रममा समितिले प्रत्यायोजित अधिकारको दुरुपयोगको आशङ्कासमेत गरेको छ ।
राज्यकोषबाट रकम खर्च गर्ने र कसुरको दण्ड सजाय तोक्ने विषय पनि निर्देशिका र मापदण्डजस्ता सहायक कानुनका आधारमा भएका घटनाप्रति समितिले असहमति प्रकट गरेको छ । कसुरको सजाय पनि सहायक कानुनबाटै गरिए मानवअधिकार र मौलिक हकविपरीत हुनेछ । कसैलाई सजाय दिने र कर लिने विषय संसदबाट बनाएको कानुनबाट मात्रै हुन्छ ।
