बैशाख १६, काठमाडौँ । निर्वाचनमा ‘राइट टु रिजेक्ट’ (मत दिन चाहन्नँ) को व्यवस्था कार्यान्वयन नगरिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा ‘अदालतको अवहेलना’ मुद्दा दर्ता गरिएको छ ।
अधिवक्ता भद्रप्रसाद नेपाल (स्वागत) ले बिहीबार दर्ता गरेको अवहेलनाको मुद्दामा अदालतले यसअघि फैसलामा गरेको राइट टु रिजेक्ट व्यवस्था कार्यान्वयनमा नआएको उल्लेख छ ।
मुद्दामा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्मा ९कोइराला० र प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियालाई विपक्षी बनाइएको छ ।
यो व्यवस्था कार्यान्वयन नगरेको उल्लेख गर्दै मुद्दामा विपक्षीलाई कारबाही मागसमेत गरिएको छ । अदालतले यो मुद्दामा यही वैशाख २० गते पेशी तोकी सुनुवाइ गर्ने बताएको छ ।
