निर्वाचन आचारसंहिता विरुद्ध परेको रिटमाथि सुनुवाइ हुँदै

चैत ८, काठमाडौं । स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न जनप्रतिनिधिले राजीनामा दिनुपर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर रिटमा आज सुनुवाइ हुँदैछ । निर्वाचन आयोगले जारी गरेको बहालवाला जनप्रतिनिधिले उम्मेदवार बन्न राजीनामा दिनुपर्ने आचार संहिताविरुद्ध सिन्धुपाल्चोकको हेलम्बु गाउँपालिकाका अध्यक्ष निमा ग्याल्जेन शेर्पाले आइतबार सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । उनको रिट सर्वोच्चले हिजो मात्रै दर्ता गरेको हो । उनले रिटमा यो व्यवस्था संविधान र कानुन विपरित रहेको दाबी गरेका छन् । संविधानले नै तीन तहको सरकार माने पनि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले मात्रै राजीनामा दिएर चुनाव लड्नुपर्ने नियम विभेदकारी भएको शेर्पाको…

पुरा पढ्नुहाेस्

स्थानीय निर्वाचन रोक्न दिएको रिटमा सर्वोच्चले दिएन अन्तरिम आदेश

फागुन १०, काठमाडौँ । स्थानीय तहको निर्वाचन वैशाखमा गर्ने सरकारको निर्णयविरूद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । मंगलबार न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले रिटको सुनुवाइ गर्दै अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो । महोत्तरीको भंगाहा नगरपालिकाका मेयर सञ्जीवकुमार साहले आफ्नो कार्यकाल असोजमा मात्रै सकिने भएकाले आगामी ३० वैशाखमा चुनाव गर्नु असंवैधानिक हुने भन्दै रिट दायर गरेका थिए । मेयर साहले वैशाखमा निर्वाचन गर्दा आफूहरुको पाँच वर्षे पदावधि कटौती हुन सक्ने भन्दै अन्तरिम आदेश दिन रिटमा माग गरेका थिए । रिटमाथी अन्तरिम आदेश नदिए पनि अदालतले जनप्रतिनिधिको…

पुरा पढ्नुहाेस्

एमसिसी अघि नबढाउन माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट

फागुन ९, काठमाडौं । अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी सम्झौता अघि नबढाउन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ । वरिष्ठ अधिवक्ता डा. सुरेन्द्र भण्डारीले सोमबार सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधिसभा बैठकमा पेश भएको एमसीसी विरुद्ध रिट दायर गरेका हुन् । भण्डारीका अनुसार अदालतका कर्मचारीले मंगलबारभित्र निवेदनबारे टुंगो लाग्ने बताएका छन् । उनले रिट निवेदनमा प्रधानमन्त्री, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, अर्थ, परराष्ट्र, कानुन, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाएका छन् । त्यसैगरी सभामुख र प्रतिनिधिसभालाई पनि विपक्षी बनाइएको छ । वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारीले नेपालका लागि नेपाली नामक दलको तर्फबाट रिट दिएको…

पुरा पढ्नुहाेस्

सातै प्रदेशमा उपभोक्ता अदालत गठन गर्न आदेश

फागुन ९, काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले सातवटै प्रदेशमा उपभोक्ता अदालत गठन गर्न सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठ र नहकुल सुवेदीको इजलासले उपभोक्ता हित संरक्षण ऐन २०७५ अनुसार उपभोक्ता अदालत गठन गर्न आदेश दिएको हो । ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार सरकारले अदालत गठन नगरेको भन्दै उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गराएको थियो । सर्वोच्च अदालतले ऐनमा भएको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नू भनी आदेश दिएको हो । यो मुद्दाको जवाफ दिने क्रममा सरकारले सातवटै प्रदेशमा उपभोक्ता अदालत गठनको गृहकार्य भइरहेको जानकारी गराएको थियो ।…

पुरा पढ्नुहाेस्

कामु प्रधानन्यायाधीश कार्कीले डाके पूर्ण बैठक

फागुन २, काडमाडौँ । कायम मुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीले आज (सोमबार) सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठक (फुल कोर्ट) बोलाएका छन् । दिउँसो १ बजेका लागि फुल कोर्ट बोलाइएको हो । बैठकमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणालाई महाअभियोग लागेपछि विकसित घटनाक्रमबारे छलफल हुनेछ । आजको पूर्ण बैठकमा राणाको राजीनामा माग गर्दै नेपाल बार एसोसिएशनमा आन्दोलनरत रहेका न्यायाधीशहरु पनि सहभागी हुने भएका छन् । हिजो महाअभियोगको प्रस्ताव दर्तापछि प्रधानन्यायाधीश राणा स्वतः निलम्बनमा भएसँगै वरिष्ठतम् न्यायाधीश कार्की स्वतः कामु प्रधानन्यायाधीश बनेका हुन् । मन्त्रिपरिषद्मा भागबण्डा खोजेको प्रकरणले प्रधानन्यायाधीश राणा विवादित बनेपछि गत कात्तिक ७ गतेदेखि…

पुरा पढ्नुहाेस्

सर्वोच्चको सबै सेवा आइतबारदेखि हुने, बार भने आन्दोलनमै रहने

माघ २८, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले आउँदो फागुन १ गतेदेखि नियमित रूपमा सबै प्रकारका सेवा सञ्चालन गर्ने भएको छ । सर्वोच्च अदालतको हिजो बिहीवार बसेको पूर्ण बैठक (फुल कोर्ट) ले आउँदो फागुन १ गतेदेखि सबै प्रकारका सेवा सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको अदालतका प्रवक्ता बाबुराम दाहालले जानकारी दिए । यसअघि यही माघ ४ गते बसेको पूर्ण बैठकले कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण बढ्दै गएपछि माघ ५ गतेदेखि आफ्नो सेवा कटौती गर्ने निर्णय गरेको थियो । यस अवधिमा बन्दी प्रत्यक्षीकरण तथा कोभिड महामारीसँग सम्बन्धित, अत्यन्त जरुरी प्रकृतिका जीवन र जनस्वास्थ्य तथा सार्वजनिक महत्त्वका मौलिक…

पुरा पढ्नुहाेस्

खोप कार्ड अनिवार्य गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्धको रिट हेर्न नभ्याइनेमा

माघ २०, काठमाडौं । सार्वजनिक सेवा लिन कोरोनाविरुद्ध खोप लगाएको कार्ड अनिवार्य गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट हेर्न नभ्याइनेमा परेको छ । न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासमा बिहीबार पेशी चढेको रिट हेर्न नभ्याइनेमा परेको हो । सार्वजनिक स्थान र सरकारी सेवा लिन खोप कार्ड अनिवार्य गर्ने निर्णयले नागरिकको मौलिक हक हनन भएको भन्दै अधिवक्ता सल्लु तिवारी र कानुनका विद्यार्थी सबिन पोखरेलले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयलाई विपक्षी बनाइ माघ १७ गते रिट दायर गरेका थिए । सबै नागरिकले खोप लगाइ नसकेको अवस्थामा खोप कार्ड अनिवार्य गरिनु व्यवहारिक नभएको भन्दै…

पुरा पढ्नुहाेस्

खोप कार्ड अनिवार्य गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्धको रिटमाथि आज सुनुवाइ हुँदै

माघ २०, काठमाडौँ । कोरोनाविरुद्ध लगाएको खोप कार्ड अनिवार्य बोक्नुपर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट निवेदनमाथि आज (बिहीबार) सुनुवाइ हुँदैछ । खोप कार्ड अनिवार्य गर्ने सरकारको निर्णयले सर्वसाधारणको मानवअधिकार हनन् भएको भन्दै सर्वोच्चमा रिट निवेदन परेको हो । आज खोप कार्डसम्बन्धी सरकारले गरेको निर्णय कार्यान्वयन भइरहने वा रोक्ने भन्ने निर्णय सर्वोच्च अदालतले गर्नेछ । सरकारले पुस ३० मा खोप कार्ड बोकेर हिँड्न अनिवार्य सरकारले सरकारी कार्यालयलगायतका ठाउँ, सार्वजनिक सेवा लिने ठाँउ लगायतमा खोप कार्ड अनिवार्य बोक्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो । कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन समन्वय केन्द्र ९सिसिएमसिसी०ले सार्वजनिकस्थलमा प्रवेशका लागि…

पुरा पढ्नुहाेस्

सिटामोललगायतका औषधि सहज उपलव्ध गराउनु : सर्वोच्च

माघ ११, काठमाडौँ । सिटामोललगायतका अत्यावश्यक औषधिको सहज उपलव्ध गराउन सर्वोच्च अदालतले सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । अधिवक्ता टीकाबहादुर कुँवरसहितले दायर गरेको रिटमाथि मंगलबार सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको एकल इजलासले नागरिकलाई सिटामोल लगायतका अत्यावश्यक औषधि उपलव्ध गराउन सरकारको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । देशभर सिटामोलको हाहाकार भइरहेको भन्दै रिट दायर गरिएको थियो । कोरोना संक्रमणको समयमा उपचारमा आवश्यक पर्ने सिटामोललगायतका औषधिको सहज उपलव्धता मिलाउन आदेशमा भनिएको छ । आदेशमा थप भनिएको छ, ‘कोभिडको प्रकोप कायम रहेको अवस्थामा सोको उपचारका लागि आवश्यक पर्ने अति सामान्य…

पुरा पढ्नुहाेस्

सर्वोच्चले दिने सेवामा कटौती

माघ ५, काठमाडौं । कोभिड-१९ को संक्रमण बढ्दै गएपछि आजदेखि सर्वोच्चले दिने अत्यावश्यकबाहेकका सेवा कटौती भएको छ । मंगलबार सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठक (फुलकोर्ट) ले बन्दीप्रत्यक्षीकरण तथा कोभिड महामारीसँग सम्बन्धित, अत्यन्त जरुरी प्रकृतिका जीवन र जनस्वास्थ्य तथा सार्वजनिक महत्वका मौलिक हकसँग सम्बन्धित रिट निवेदनको मात्र नियमितरूपमा सुनुवाइ गर्ने निर्णय गरेको हो । सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता बाबुराम दाहालले आजदेखि लागू हुने गरी यही माघ १८ गतेसम्मका लागि सेवा कटौती गरि ६ प्रकारमा मात्र सेवा दिने निर्णय गरेको बताए । सो अवधिमा मुद्दा फिर्ता, तामेली एवं मिलापत्रसम्बन्धी कामकारबाही नियमितरूपमा सञ्चालन हुने, मुलुकी…

पुरा पढ्नुहाेस्