चैत ८, काठमाडौं । स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न जनप्रतिनिधिले राजीनामा दिनुपर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर रिटमा आज सुनुवाइ हुँदैछ । निर्वाचन आयोगले जारी गरेको बहालवाला जनप्रतिनिधिले उम्मेदवार बन्न राजीनामा दिनुपर्ने आचार संहिताविरुद्ध सिन्धुपाल्चोकको हेलम्बु गाउँपालिकाका अध्यक्ष निमा ग्याल्जेन शेर्पाले आइतबार सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । उनको रिट सर्वोच्चले हिजो मात्रै दर्ता गरेको हो । उनले रिटमा यो व्यवस्था संविधान र कानुन विपरित रहेको दाबी गरेका छन् । संविधानले नै तीन तहको सरकार माने पनि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले मात्रै राजीनामा दिएर चुनाव लड्नुपर्ने नियम विभेदकारी भएको शेर्पाको…
पुरा पढ्नुहाेस्Tag: सर्वोच्च अदालत
स्थानीय निर्वाचन रोक्न दिएको रिटमा सर्वोच्चले दिएन अन्तरिम आदेश
फागुन १०, काठमाडौँ । स्थानीय तहको निर्वाचन वैशाखमा गर्ने सरकारको निर्णयविरूद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । मंगलबार न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले रिटको सुनुवाइ गर्दै अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो । महोत्तरीको भंगाहा नगरपालिकाका मेयर सञ्जीवकुमार साहले आफ्नो कार्यकाल असोजमा मात्रै सकिने भएकाले आगामी ३० वैशाखमा चुनाव गर्नु असंवैधानिक हुने भन्दै रिट दायर गरेका थिए । मेयर साहले वैशाखमा निर्वाचन गर्दा आफूहरुको पाँच वर्षे पदावधि कटौती हुन सक्ने भन्दै अन्तरिम आदेश दिन रिटमा माग गरेका थिए । रिटमाथी अन्तरिम आदेश नदिए पनि अदालतले जनप्रतिनिधिको…
पुरा पढ्नुहाेस्एमसिसी अघि नबढाउन माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट
फागुन ९, काठमाडौं । अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी सम्झौता अघि नबढाउन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ । वरिष्ठ अधिवक्ता डा. सुरेन्द्र भण्डारीले सोमबार सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधिसभा बैठकमा पेश भएको एमसीसी विरुद्ध रिट दायर गरेका हुन् । भण्डारीका अनुसार अदालतका कर्मचारीले मंगलबारभित्र निवेदनबारे टुंगो लाग्ने बताएका छन् । उनले रिट निवेदनमा प्रधानमन्त्री, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, अर्थ, परराष्ट्र, कानुन, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाएका छन् । त्यसैगरी सभामुख र प्रतिनिधिसभालाई पनि विपक्षी बनाइएको छ । वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारीले नेपालका लागि नेपाली नामक दलको तर्फबाट रिट दिएको…
पुरा पढ्नुहाेस्सातै प्रदेशमा उपभोक्ता अदालत गठन गर्न आदेश
फागुन ९, काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले सातवटै प्रदेशमा उपभोक्ता अदालत गठन गर्न सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठ र नहकुल सुवेदीको इजलासले उपभोक्ता हित संरक्षण ऐन २०७५ अनुसार उपभोक्ता अदालत गठन गर्न आदेश दिएको हो । ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार सरकारले अदालत गठन नगरेको भन्दै उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गराएको थियो । सर्वोच्च अदालतले ऐनमा भएको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नू भनी आदेश दिएको हो । यो मुद्दाको जवाफ दिने क्रममा सरकारले सातवटै प्रदेशमा उपभोक्ता अदालत गठनको गृहकार्य भइरहेको जानकारी गराएको थियो ।…
पुरा पढ्नुहाेस्कामु प्रधानन्यायाधीश कार्कीले डाके पूर्ण बैठक
फागुन २, काडमाडौँ । कायम मुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीले आज (सोमबार) सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठक (फुल कोर्ट) बोलाएका छन् । दिउँसो १ बजेका लागि फुल कोर्ट बोलाइएको हो । बैठकमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणालाई महाअभियोग लागेपछि विकसित घटनाक्रमबारे छलफल हुनेछ । आजको पूर्ण बैठकमा राणाको राजीनामा माग गर्दै नेपाल बार एसोसिएशनमा आन्दोलनरत रहेका न्यायाधीशहरु पनि सहभागी हुने भएका छन् । हिजो महाअभियोगको प्रस्ताव दर्तापछि प्रधानन्यायाधीश राणा स्वतः निलम्बनमा भएसँगै वरिष्ठतम् न्यायाधीश कार्की स्वतः कामु प्रधानन्यायाधीश बनेका हुन् । मन्त्रिपरिषद्मा भागबण्डा खोजेको प्रकरणले प्रधानन्यायाधीश राणा विवादित बनेपछि गत कात्तिक ७ गतेदेखि…
पुरा पढ्नुहाेस्सर्वोच्चको सबै सेवा आइतबारदेखि हुने, बार भने आन्दोलनमै रहने
माघ २८, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले आउँदो फागुन १ गतेदेखि नियमित रूपमा सबै प्रकारका सेवा सञ्चालन गर्ने भएको छ । सर्वोच्च अदालतको हिजो बिहीवार बसेको पूर्ण बैठक (फुल कोर्ट) ले आउँदो फागुन १ गतेदेखि सबै प्रकारका सेवा सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको अदालतका प्रवक्ता बाबुराम दाहालले जानकारी दिए । यसअघि यही माघ ४ गते बसेको पूर्ण बैठकले कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण बढ्दै गएपछि माघ ५ गतेदेखि आफ्नो सेवा कटौती गर्ने निर्णय गरेको थियो । यस अवधिमा बन्दी प्रत्यक्षीकरण तथा कोभिड महामारीसँग सम्बन्धित, अत्यन्त जरुरी प्रकृतिका जीवन र जनस्वास्थ्य तथा सार्वजनिक महत्त्वका मौलिक…
पुरा पढ्नुहाेस्खोप कार्ड अनिवार्य गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्धको रिट हेर्न नभ्याइनेमा
माघ २०, काठमाडौं । सार्वजनिक सेवा लिन कोरोनाविरुद्ध खोप लगाएको कार्ड अनिवार्य गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट हेर्न नभ्याइनेमा परेको छ । न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासमा बिहीबार पेशी चढेको रिट हेर्न नभ्याइनेमा परेको हो । सार्वजनिक स्थान र सरकारी सेवा लिन खोप कार्ड अनिवार्य गर्ने निर्णयले नागरिकको मौलिक हक हनन भएको भन्दै अधिवक्ता सल्लु तिवारी र कानुनका विद्यार्थी सबिन पोखरेलले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयलाई विपक्षी बनाइ माघ १७ गते रिट दायर गरेका थिए । सबै नागरिकले खोप लगाइ नसकेको अवस्थामा खोप कार्ड अनिवार्य गरिनु व्यवहारिक नभएको भन्दै…
पुरा पढ्नुहाेस्खोप कार्ड अनिवार्य गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्धको रिटमाथि आज सुनुवाइ हुँदै
माघ २०, काठमाडौँ । कोरोनाविरुद्ध लगाएको खोप कार्ड अनिवार्य बोक्नुपर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट निवेदनमाथि आज (बिहीबार) सुनुवाइ हुँदैछ । खोप कार्ड अनिवार्य गर्ने सरकारको निर्णयले सर्वसाधारणको मानवअधिकार हनन् भएको भन्दै सर्वोच्चमा रिट निवेदन परेको हो । आज खोप कार्डसम्बन्धी सरकारले गरेको निर्णय कार्यान्वयन भइरहने वा रोक्ने भन्ने निर्णय सर्वोच्च अदालतले गर्नेछ । सरकारले पुस ३० मा खोप कार्ड बोकेर हिँड्न अनिवार्य सरकारले सरकारी कार्यालयलगायतका ठाउँ, सार्वजनिक सेवा लिने ठाँउ लगायतमा खोप कार्ड अनिवार्य बोक्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो । कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन समन्वय केन्द्र ९सिसिएमसिसी०ले सार्वजनिकस्थलमा प्रवेशका लागि…
पुरा पढ्नुहाेस्सिटामोललगायतका औषधि सहज उपलव्ध गराउनु : सर्वोच्च
माघ ११, काठमाडौँ । सिटामोललगायतका अत्यावश्यक औषधिको सहज उपलव्ध गराउन सर्वोच्च अदालतले सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । अधिवक्ता टीकाबहादुर कुँवरसहितले दायर गरेको रिटमाथि मंगलबार सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको एकल इजलासले नागरिकलाई सिटामोल लगायतका अत्यावश्यक औषधि उपलव्ध गराउन सरकारको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । देशभर सिटामोलको हाहाकार भइरहेको भन्दै रिट दायर गरिएको थियो । कोरोना संक्रमणको समयमा उपचारमा आवश्यक पर्ने सिटामोललगायतका औषधिको सहज उपलव्धता मिलाउन आदेशमा भनिएको छ । आदेशमा थप भनिएको छ, ‘कोभिडको प्रकोप कायम रहेको अवस्थामा सोको उपचारका लागि आवश्यक पर्ने अति सामान्य…
पुरा पढ्नुहाेस्सर्वोच्चले दिने सेवामा कटौती
माघ ५, काठमाडौं । कोभिड-१९ को संक्रमण बढ्दै गएपछि आजदेखि सर्वोच्चले दिने अत्यावश्यकबाहेकका सेवा कटौती भएको छ । मंगलबार सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठक (फुलकोर्ट) ले बन्दीप्रत्यक्षीकरण तथा कोभिड महामारीसँग सम्बन्धित, अत्यन्त जरुरी प्रकृतिका जीवन र जनस्वास्थ्य तथा सार्वजनिक महत्वका मौलिक हकसँग सम्बन्धित रिट निवेदनको मात्र नियमितरूपमा सुनुवाइ गर्ने निर्णय गरेको हो । सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता बाबुराम दाहालले आजदेखि लागू हुने गरी यही माघ १८ गतेसम्मका लागि सेवा कटौती गरि ६ प्रकारमा मात्र सेवा दिने निर्णय गरेको बताए । सो अवधिमा मुद्दा फिर्ता, तामेली एवं मिलापत्रसम्बन्धी कामकारबाही नियमितरूपमा सञ्चालन हुने, मुलुकी…
पुरा पढ्नुहाेस्