असार ८, काठमाण्डौ । सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गरेको पछिल्लो मन्त्रिपरिषद विस्तारलाई बदर गरिदिएको छ । आज भएको सुनुवाईका क्रममा अदालतले जसपाका ११ सहित २० मन्त्री पदमुक्त हुने आदेश दिएको हो । यसले प्रधानमन्त्री ओलीलाई ठूलै झड्का लागेको छ ।
कामचलाउ प्रधानमन्त्रीले गरेको मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन असंवैधानिक हुने भन्दै सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जवरा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको इजलाशले सो आदेश दिएको हो । योसँगै वर्तमान मन्त्रिपरिषदका २१ जना मन्त्री पदमुक्त भएका छन् । जेठ ७ गते संसद विघटन गरिसकेपछि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले जेठ २१ गते एकजना उपप्रधानमन्त्री र १० जना मन्त्री हटाएर उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री र राज्यमन्त्री गरी २१ जना थप गरेका थिए ।
१. रघुबीर महासेठ, उपप्रधानमन्त्री, परराष्ट्रमन्त्री
२. राजेन्द्र महतो, उपप्रधानमन्त्री, शहरी विकासमन्त्री
३. खगराज अधिकारी, गृहमन्त्री
४. शरतसिंह भण्डारी, ऊर्जामन्त्री
५. अनिलकुमार झा, खानेपानीमन्त्री
६. शेरबहादुर तामाङ, स्वास्थ्यमन्त्री
७. राजकिशोर यादव, उद्योगमन्त्री
८. लक्ष्मणलाल कर्ण, भूमिव्यवस्था मन्त्री
९. नैनकला थापा, सञ्चारमन्त्री
१०. ज्वालाकुमारी साह, कृषिमन्त्री
११. बिमलप्रसाद श्रीवास्तव, श्रममन्त्री
१२. उमाशंकर अरगरिया, पर्यटनमन्त्री
१३. चन्दा चौधरी, महिलामन्त्री
१४. एकवाल मियाँ, युवामन्त्री
१५. नारदमुनि राना, वनमन्त्री
१६. गणेशकुमार पहाडी, संघीय मामिलामन्त्री
१७. मोहन बानिया, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका मन्त्री
१८. चन्द्रकान्त चौधरी, ऊर्जाराज्यमन्त्री
१९. रेणुका गुरूङ, महिलाराज्यमन्त्री
२०. आशाकुमारी विक, वनराज्यमन्त्री
