जेठ १९, काठमाडौँ । सरकारले कोभिड–१९ को अप्ठ्यारो परिस्थितिका कारण विदेशमा अलपत्र परेका नेपाली नागरिकलाई प्राथमिकताका आधारमा स्वदेश ल्याउने तयारी गरेको छ । सरकारले ‘नेपाल आउने नागरिकलाई ल्याउनेसम्बन्धी आदेश–२०७७’ अनुसार कार्यदेश बनाएर ल्याउन तयारी थालेको हो । परराष्ट्र मन्त्रालयअन्तर्गत रहेका राजदूतावासका अनुसार नेपाली जाने प्रमुख सात श्रम गन्तव्य मुलुकबाट लगभग पाँच लाख श्रमिक नेपाल फर्किने अवस्थामा रहेको बताइएको छ तर सरकारले सबैलाई ल्याउन सकिने अवस्था छैन ।
सरकारले प्राथमिकताका आधारमा विदेशमा समस्यामा परेका गर्भवती, सुत्केरी महिला, बालबालिका, अपाङ्गता भएका नागरिक र कोभिड–१९ बाहेक अन्य कारणले स्वास्थ्यमा गम्भीर समस्या देखिएका नागरिकलाई स्वदेश ल्याउने जानकारी दिएको छ । यस्तै नेपाल आउनका लागि अनुमति प्राप्त गरेका तर आउन नपाएका, विदेशमा विभिन्न कारणले सजाय तोकिएर पनि आममाफी पाइसकेका, जुनसुकै बहिर्गमन राहदानी पाएका, आफन्तको मृत्यु भई काजक्रियाका लागि नेपाल आउनुपर्ने अवस्थामा रहेका, श्रम करार अवधि समाप्त भई रोजगारी गुमाएका, ज्येष्ठ नागरिक, सरकारी सेवामा रही तालिममा गएका वा परिवार वा आफन्तको भेटघाटका लागि विदेशमा गएका नागरिक जो नेपाल आउन नपाएका छन्, अध्ययन समाप्त भएका विद्यार्थीलगायतलाई सरकारले सरकारले प्राथमिकतामा राखेर स्वदेश ल्याउने तयारी गरेको छ । प्राथमिकतामा परेका नागरिकलाई सम्बन्धित मुलुकका कूटनीतिक नियोग र राजदूतावासमा निवेदन दिएपछि स्वदेश फर्काइने छ ।
गत शुक्रबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बसेको कोभिड–१९ सङ्क्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिको बैठकले स्वदेश फर्कन चाहने नेपालीलाई ल्याउनेबारे निर्णय गरेको थियो ।
